मनरेगा में निर्माण सामग्री के भुगतान हेतु रू01400 करोड़ की धनराशि जल्दी होगी, जारी
ग्रामीण विकास के कार्यों को मिलेगी रफ़्तार
लखनऊ : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार मनरेगा श्रमिकों के साथ-साथ निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों की मजदूरी हो या निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के देय हों,सभी को योजनांतर्गत ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के बकाये का जल्द ही भुगतान होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके लिए धनराशि प्राप्त हुयी है । केन्द्रांश व राज्यांश मिलाकर रू01400 करोड़ की धनराशि भुगतान हेतु राज्य स्तर से जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि के जारी होने से बकायेदारी भी दूर होगी। राज्य स्तर से जनपदों को धनराशि निर्गत करने की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। जल्द ही निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओ के बकाये का भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि 29,30 व 31 अगस्त को जनपदों को अवमुक्त की जा रही है, जिसकी कार्यवाही शुरू भी की जा चुकी है और कई जनपदों के खातों में सामग्री मद हेतु धनराशि भेज दी गयी है।
आयुक्त, ग्राम्य विकास जी0 एस0 प्रियदर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष राज्यांश कुल रु0 1400 करोड़ की धनराशि सामग्री मद के भुगतान हेतु राज्य स्तर से समस्त जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।राज्य स्तर से पूरी पारदर्शिता के साथ जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
