नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आने के बाद से गरीब-वंचित वर्ग के साथ-साथ आदिवासी समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. तमाम योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही हैं. वहीं उनके मूलभूत सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में पीएम मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे.

पीएम पीवीटीजी कुल 24 हजार करोड़ रुपये की योजना है. बता दें कि इसकी शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के तहत की गई थी. योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.

आदिवासियों को सशक्त बनाने पर मोदी सरकार का जोर, 24 हजार करोड़ की मिलेगी सौगात

इसके तहत 9 मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा. 28 लाख की आबादी वाली ये जनजातियां 18 राज्यों के 220 जिलों में फैले 22,544 गांवों में रहती हैं. इनकी स्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा. केंद्र सरकार ने झारखंड में जन्मे आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है.

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