‘140 करोड़ भारतीयों का पेट भरने के लिए हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा…’ गृहमंत्री अमित शाह

नई दिल्लीः सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नव सृजित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) का ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ ब्रांड जारी किया. उन्होंने कहा कि यह भारत और विदेशों में सबसे ‘‘भरोसेमंद’’ ब्रांड बनकर उभरेगा. शाह ने एनसीओएल का ‘लोगो’, वेबसाइट और ब्रोशर भी जारी किया। साथ ही उन्होंने पांच सहकारी समितियों को एनसीओएल सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यहां सहकारी समितियों के जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘एनसीओएल जैविक उत्पादकों के लिए एक मंच है. आज हम ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ ब्रांड के तहत छह उत्पाद जारी कर रहे हैं और दिसंबर तक ऐसे 20 उत्पाद जारी होंगे.’ उन्होंने कहा कि छह जैविक उत्पाद अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल होंगे. मदर डेयरी के सफल आउटलेट और ऑनलाइन मंच के जरिए इनकी बिक्री की जाएगी.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah addressing the National Symposium on Promoting Organic Products through Cooperatives, organized by National Cooperative Organics Limited; says, “It’s a matter of satisfaction for all Indians that we are Aatmanirbhar in agricultural… pic.twitter.com/mqEGGg1Ji2

— ANI (@ANI) November 8, 2023

उन्होंने कहा कि खुदरा दुकानों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. शाह ने कहा कि एनसीओएल शुरुआत में भारत में जैविक उत्पाद बेचेगा और बाद में अन्य देशों में विपणन करेगा. मंत्री ने कहा कि एनसीओएल के जरिए जैविक उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का करीब 50 प्रतिशत सीधे सदस्य किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा.

इस कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा, सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं एनसीओएल प्रमुख मिनेश सी शाह और एफएसएसएआई के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) जी कमला वर्धन राव उपस्थित थे. एनसीओएल का मुख्यालय गुजरात में है। इसकी स्थापना ‘मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002’ के तहत की गई है. इसका मुख्य प्रवर्तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है.

एनसीओएल उन तीन नई सहकारी समितियों में से एक है जिसे सरकार ने हाल ही में स्थापित किया है। अन्य दो सहकारी समितियां प्रमाणित बीज और निर्यात के क्षेत्र में काम करती हैं. देशभर में 7.89 करोड़ सहकारी समितियां हैं.

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