पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष की मांग,द्विपक्षीय वार्ता से  पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान

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पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष की मांग,द्विपक्षीय वार्ता से  पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान

AMROHA।-पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने मुख्य सचिव को अनुस्मारक पत्र लिखकर पेंशनर्स के ज्वलंत मुद्दों पर आचार संहिता समाप्त हो जाने पर द्विपक्षीय वार्ता कर समाधान की मांग की है। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसियेशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष अनूप सिंह पैसल जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवेन्द्र सिंह चिकारा नेविस्तार से इन ज्वलंत मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए आचार संहिता समाप्त हो जाने पर इन पर द्विपक्षीय वार्ता कर समाधान कराने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की। 1 – पेंशनर्स से राशीकरण की वसूली ब्याज सहित 10वर्षो में पूरी हो जाती हैं फिर भी सरकार 15वर्ष तक कटौती कर रही है जो उचित नहीं है, हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 2490/2024 आर एस जिंदल बनाम सरकार में इस मांग को उचित ठहराया और 10वर्ष के बाद कटौती करने पर रोक लगा दी है। अतः up सरकार को भी इस संबंध मे आदेश जारी कर 10वर्ष के बाद की जा रही कटौती बंद कराई जाए। 2 – सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को 30जून या 31दिसंबर को सेवानिवृत होने पर एक वेतन वृद्धि जोड़कर पेंशन निर्धारित किए जानें के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी मात्र न्याय विभाग के लिए इसका आदेश जारी किया गया है अन्य विभागों के केवल उन कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हो रहे हैं जिन्होंने खुद कोर्ट में रिट दायर कर आदेश कराया है, ये जानबूझकर पेंशनर्स को न्यायालय जानें को विवश करना है। अतः सभी विभागों के लिए जनरल आदेश इस संबंध में पारित किया जाना चाहिए। 3 – एन पी एस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को एन पी एस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में ही शामिल किया जानें के आदेश भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए हैं लेकिन up सरकार ने मात्र IAS/IPS के लिए ही यह जारी किया है अन्य के लिए नहीं, अतः इस संबंध में भी ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए सरकार को आदेश जारी कर देने की मांग की गई है। अतः पेंशनर्श एसोसियेशन जनपद अमरोहा भी सरकार से मांग करती है कि आचार संहिता समाप्त होने पर इन ज्वलंत मुद्दों पर उचित कार्यवाही करते हुए पेंशनर्ष में उत्पन्न रोष को समाप्त करने की सरकार से प्रार्थना करते हैं। अनूप सिंह पैसल अध्यक्ष। शिवेन्द्र सिंह चिकारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष। 

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