आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण में जिले की रैंकिंग को प्रभावित करने वालो मे बिजली एवं वन विभाग शामिल
सूचना के बावजूद बैठक में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए निर्देश
जनसुनवाई पोर्टल पर प्रतिदिन कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर न रहे, पोर्टल पर डिफाल्टर शिकायत पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए शासन को भी कराया जायेगा अवगत- अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह
BIJNOR । आईजीआरएस शिकायत निस्तारण सहित जन शिकायत निस्तारण में जिले की गिरती रैंक पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सिंह ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील हैं। समय से शिकायतों, समस्याओं का निस्तारण न करने पर शासन के निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन हैं, जो कि किसी भी स्थिति में बदार्शत नहीं किया जाएगा। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर लापरवाह व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध शिकायतों के निस्तारण में जिले की रैंकिंग को प्रभावित करने में मुख्य रूप से बिजली एवं वन विभाग शामिल हैं।
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी श्री सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आज दोपहर 01ः00 बजे आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि आईजीआरएस शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। इस संबंध में सरकार का रुख भी स्पष्ट है। शासनादेश में उन सभी बातों का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि कैसे-कैसे पूरी पारदर्शिता के साथ समस्याओं, शिकायतों का निराकरण कराया जाना है। अपर जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये गए कि अब जनसुनवाई पोर्टल पर प्रतिदिन कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर न होने दें। अगर किसी भी अधिकारी का सन्दर्भ जनसुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर होता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत करा दिया जायेगा। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होंने विभागवार ऑनलाइन, मुख्यमंत्री संदर्भ सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण ससमय गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अगले माह में जिले की बेहतर रैंकिंग आए इसके लिए सभी अधिकारी हर संभव प्रयास करें। शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि जिस स्तर पर शिकायत लंबित है या शिकायतकर्ता असंतुष्ट है, तो उसका कारण जानकर शीघ्र समाधान कराना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत रूप से आप भी प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को देखें। उन्होंने कहा कि शिकायत का विभाग से संबंध न होने पर अविलंब वापस करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जिस विभाग में शिकायत लंबित रहेगी उसी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।
विद्युत, वन विभाग, सिंचाई, परिवहन, विकास, स्वास्थ्य, पूर्ति विभाग सहित अन्य विभाग जिनका फीडबैक में खराब प्रदर्शन है तथा उनसे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हो रही है, सभी को कठोर चेतावनी देते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
बैठक के दौरान ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विकास त्यागी द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
इस अवसर पर में परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, डिप्टी कलेक्टर/जिला सूचना अधिकारी जयेन्द्र सिंह, उप निदेशक कृषि गिरीश चन्द सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
